कर्नाटक सरकारने अलीकडेच कार्यालयीन कार्यक्रमांसाठी ‘‘पोषण सल्ला’’ जारी केला आहे. या सल्ल्यानुसार अधिक चवदार आणि आरोग्यदायी खाद्यपदार्थांच्या सेवनाला प्राधान्य दिले जाईल आणि काही खाद्यपदार्थांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयाच्या मागे कर्नाटकमधील पोषणतत्त्वांना सुधारण्याचा आणि सरकारी कार्यक्रमांमधील अन्नाच्या गुणवत्तेला वध करण्याचा मुख्य हेतू आहे.
नवीन पोषण सल्ल्यानुसार, कार्यालयीन कार्यक्रमांमध्ये तळलेले पदार्थ, दूध टी आणि कॉफी यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारने सांगितले आहे की, या पदार्थांच्या सेवनामुळे आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे ते टाळले जावे. त्याऐवजी विविध प्रकारचे ताजे फळ, सुकमसाला पदार्थ, आणि कमी कॅलोरीचे हेल्दी विकल्प देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
करोना महामारीनंतर लोकांच्या आरोग्याला अधिक महत्त्व देण्याचा सरकारचा हा एक सकारात्मक वाटा मानला जात आहे. अधिकारी म्हणतात की, ‘‘सरकारी कार्यक्रमांमध्ये पोषणसंपन्न आणि संतुलित अन्नसेवनाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे ज्यामुळे लोकांच्या आरोग्यावर सकारात्मक प्रभाव पडेल.’’
याशिवाय, सरकारने कार्यक्रमांमध्ये नैसर्गिक फळांचे रस व ओलसर पदार्थांना अधिक प्राधान्य देण्याचा संकेत दिला आहे. तळलेल्या पदार्थांच्या बंदीमुळे पारंपरिक स्नॅक्स आदिशिवाय पर्यायी आरोग्यदायी विकल्पांचा वापर वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कर्नाटकमधील विविध सरकारी विभागांनी या पोषण सल्ल्याचा अंमलबजावणीसाठी योजना आखली आहे आणि कार्यक्रमांमध्ये याच्या पालनाची दक्षता न घेता कुठल्या प्रकारच्या अडचणी येतील याचीही मार्गदर्शक सूचना जारी केली जात आहे. त्यांच्या बाजूने या नव्या नियमामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग आरोग्यदायी अन्नाच्या महत्वाकडे तुमचा मन वळवेल अशी आशा आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचे अनेक आरोग्यतज्ञांनी स्वागत केले आहे, कारण सध्याच्या बदलत्या जीवनशैलीत पोषणाचा मुद्दा खूप महत्त्वाचा होतो आहे. त्यांनी असेही सुचवले आहे की, इतर राज्यांनीही अशा प्रकारच्या पोषण सल्ल्यांचा अवलंब करावा. कारण सरकारी कार्यक्रमांमध्ये सारख्या पेयांचे, जसे की दूध टी व कॉफी यांचे मोठ्या प्रमाणात सेवन होत असल्याने यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.
या सल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात भविष्यातील कार्यालयीन प्रसंगी काय काय पदार्थ सर्व्ह केले जातील, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. पण स्पष्ट आहे की सरकारने घेतलेला हा निर्णय आरोग्यसंबंधी जनजागृतीमध्ये महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून पाहिला जाईल.
