गोल्ड लोन होम लोन नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा रिटेल क्रेडिट प्रॉडक्ट म्हणून उभे राहिले

Gold loans emerge as second largest retail credit product after home loans

नवी दिल्ली: गोल्ड लोन हे आता केवळ पारंपरिक वस्तू नसून, रिटेल क्रेडिट क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण स्थान मिळवत आहे. मार्च 2022 मध्ये प्रति अकाउंट सरासरी मुआवजा ₹1.1 लाख होता, तर डिसेंबर 2025 मध्ये तो ₹1.9 लाखावर पोहोचला आहे. या वाढीमुळे गोल्ड लोनची भूमिका फक्त तात्पुरती गरज भागवणाऱ्या थोड्या फक्त प्रकाराप्रमाणे नाही तर दीर्घकालीन आर्थिक साधन म्हणूनही पाहण्यास मिळते.

गोल्ड लोनची वाढ अनेक सामाजिक आणि आर्थिक कारणांवर आधारित आहे. लोकांच्या आर्थिक गरजा कशा प्रकारे बदलू लागल्या आहेत आणि ते आपले दागिने जपून त्यावर कर्ज कसे घेत आहेत याचा या आकड्यांतून परिचय होतो. पारंपरिक पद्धतीत, लोकांनी आपले सोन्याचे दागिने तात्पुरती गरज भरण्यासाठी वापरले, पण आता त्या कर्जाची रक्कम वाढल्यामुळे तो एक अधिक विश्वासार्ह आणि दीर्घकालीन पर्याय बनत आहे.

आर्थिक तज्ञांच्या मते, वाढत्या महागाईमुळे आणि खर्चाच्या वाढत्या गरजेमुळे लोकांच्या कर्ज घेण्याच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. घर खरेदी किंवा मोठ्या गुंतवणूकीच्या व्यतिरिक्त, लघु व मध्यम उद्योजक देखील गॅरंटीशिवाय किंवा कमी काळजी घेऊन गोल्ड लोनचा पर्याय निवडत आहेत. त्यामुळे आर्थिक सेवा प्रदाते गोल्ड लोन योजनेवर अधिक भर देत आहेत, आणि नव्या नव्या सेवा सुलभतांसहीत बाजारात येत आहेत.

विशेष म्हणजे, गोल्ड लोन सेवा संगणकीकृत आणि डिजिटल होण्यामुळे ग्राहकांना सहज आणि जलद सेवा देय झाली आहे. अनेक बँका व वित्त संस्था यामध्ये आघाडी घेत असून, लोकांपर्यंत कर्ज पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेत अनेक पायऱ्यांचा काढला आहे. इतर कर्ज उत्पादकांच्या तुलनेत गोल्ड लोनवर व्याजदरही स्पर्धात्मक आहे, ज्यामुळे अधिक ग्राहक याकडे वळत आहेत.

उत्तरादाखल, गोल्ड लोन कर्जाचे प्रमाण वाढणे हे देशाच्या क्रेडिट मार्केटच्या विकासाचे एक सकारात्मक संकेत मानले जात आहे. त्यामुळे भविष्यातही या उत्पादनाला मजबूत स्थान प्राप्त होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. आर्थिक बाजारतज्ज्ञसुद्धा या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देत आहेत आणि नवीन ग्राहकांना विश्वास देण्यावर भर देत आहेत.

एकंदरीत, गोल्ड लोन हे आता घरखरेदीनंतर रिटेल कर्ज क्षेत्रातील दुसऱ्या क्रमांकावर आले आहे आणि त्याची प्रतिष्ठा व मागणी दोन्ही दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे आर्थिक नियोजनात याचा विचार केल्यास फायदेशीर ठरेल, असा एकमत आहे.